पश्चिम बंगालमध्ये 70 लाख वाहनांवर घालण्यात येणार बंदी, जाणून घ्या काय आहे कारण

<p style="text-align: justify;"><strong>OLD Motor Vehicle Rules :</strong> पश्चिम बंगालमध्ये 70 लाख वाहनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. हरित न्यायाधिकरणाने पश्चिम बंगालमधील 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व वाहने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील 6 महिन्यांत या वाहनांवर बंदी घालण्यात यावी, असे एनजीटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश राज्यभरातील वाहनांना लागू राहणार आहे. टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आलेली बहुतांश वाहने BS-4 इंजिन असलेली वाहने आहेत.</p> <p style="text-align: justify;">पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये 1,820,382 खाजगी वाहने असून ती 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. राज्यभरात एकूण 65 लाखांहून अधिक खासगी वाहने आहेत. ज्यावर आता बंदी घालण्याची गरज आहे. कोलकातामध्ये कार्यरत असलेल्या व्यावसायिक वाहनांपैकी किमान 219,137 वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. संपूर्ण राज्यात जुन्या व्यावसायिक वाहनांची संख्या 6 लाखांहून अधिक आहे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल चालना&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">एनजीटीने दिलेल्या आदेशात सांगण्यात आले आहे की, जुनी वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवतानाच कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस बस आणि इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करून स्वच्छ आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या वाहनांच्या वापराला चालना द्यावी. दरम्यान, 2021 मध्ये एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करणारे कार्यकर्ते सुभाष दत्ता यांनी हा आदेश ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. दत्ता म्हणाले की, ही फक्त सुरुवात असून येथून आता खऱ्या कामाला सुरुवात करावी लागेल. राज्यात अशी सुमारे 1 कोटी जुनी वाहने धावत असून ती सर्व 6 महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने बंद करणे शक्य नाही. आम्ही याबद्दल चिंतित आहोत आणि या प्रकरणाचा अधिक सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहोत.</p> <p><strong>इतर महत्वाच्या बातम्या:&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://marathi.abplive.com/news/politics/38-mlas-of-tmc-in-touch-with-bjp-mithun-chakraborty-s-big-claim-1083944">टीएमसीचे 38 आमदार भाजपच्या संपर्कात, मिथुन चक्रवर्तींचा मोठा दावा</a><br /><a href="https://ift.tt/XOelwdi G Service : गावखेडी इंटरनेटेने जोडण्यासाठी मोठा निर्णय, ग्रामीण भागात 4G सेवा पोहोचवण्यासाठी 26 हजार 316 कोटींचा निधी मंजूर</a><br /><a href="https://ift.tt/JlZP8GK Court : ईडीच्या अधिकारांवर सुप्रीम शिक्कामोर्तब, 250 याचिकांवर निर्णय देताना बहुतांश आक्षेप फेटाळले</a><br />&nbsp;</p>

from india https://ift.tt/EbBQoyR
https://ift.tt/dGFr1Uz