देहविक्री करणे बेकायदेशीर नाही, पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये; सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही शिफारशींना केंद्र सरकारचा आक्षेप

<p><strong>नवी दिल्ली:</strong> सेक्स वर्कर्सच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करु नका अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहेत. स्वत:च्या सहमतीने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ महिलांवर कोणतीही कारवाई करू नका अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. पण मग अवैध चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी कायदेशीररित्या कारवाई करायचं नाही का असं सांगत केंद्र सरकारने काही आक्षेप नोंदवले आहेत.&nbsp;</p> <p><strong>सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या शिफारसी काय आहेत?&nbsp;</strong><br />वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला या देखील कायदेशीररित्या समान अधिकार मिळणे गरजेचे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्या व्यवसायासंबंधी केंद्र 6 निर्देश दिले आहेत.</p> <p><strong>पोलिसांनी कारवाई करु नये</strong><br />वेश्या व्यवसायात येणाऱ्या महिला या स्वत: च्या मर्जीने येतात, त्या प्रौढ असतील तर पोलिसांनी त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. आपल्या इच्छेने वेश्या म्हणून काम करणे हे अवैध नाही तर वेश्यागृह चालवणे हे अवैध आहे.&nbsp;</p> <p><strong>अत्याचाराला बळी पडलेल्या वेश्यांना तात्काळ मदत द्यावी</strong><br />एखाद्या देहविक्री करणाऱ्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाला तर तिला तात्काळ मदत करावी. पोलिसांनी ती वेश्या आहे या आधारावर भेदभाव करु नये.&nbsp;</p> <p><strong>माध्यमांनी खबरदारी बाळगावी</strong><br />सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाला काही निर्देश दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणी पोलिसांनी छापेमारी केली तर त्या महिलांची ओळख पटेल अशा बातम्या किंवा फोटो किंवा इतर काही माध्यमांनी करु नये.&nbsp;</p> <p><strong>केंद्र सरकारचे आक्षेप काय?</strong><br />सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या या शिफारसींना केंद्राने काही आक्षेप घेतले आहेत. एखाद्या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालू असेल तर त्या ठिकाणी कायद्याप्रमाणे कारवाई करायची नाही का असा सवाल केंद्राने केला आहे. त्याचप्रमाणे इतरही अनेक शिफारशींवर सरकारने आक्षेप घेतले आहेत.&nbsp;</p> <p>समितीच्या या शिफारशींवर केंद्र सरकारने 27 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीवेळी उत्तर द्यायला सांगितलं आहे.&nbsp;</p> <p><br /><br /></p>

from india https://ift.tt/OMkGBP5
https://ift.tt/dVQz2lX