Winter Session : संसद अधिवेशनाच्या आधी आज बैठकांचे सत्र, राज्यातील नेते 'हे' मुद्दे मांडणार

<p style="text-align: justify;"><strong>Parliament Winter Session :</strong> संसदेचं हिवाळी अधिवेशन उद्या सोमवार 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होतंय. या अधिवेशनात 26 नवीन विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत खलबतं होऊ लागलीत. संसद अधिवेशनाच्या आधी आज बैठकांचे सत्र पार पडणार आहे. अकरा वाजता संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे तर तर संध्याकाळी साडेपाच वाजता उपराष्ट्रपतींची बैठक होणार आहे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>राज्यातील नेते 'हे' मुद्दे मांडणार</strong><br />सर्वपक्षीय बैठकीसाठी राष्ट्रवादीकडून शरद पवार तर शिवसेनेकडून विनायक राऊत हजर राहणार आहेत. शिवसेना कृषि विधेयकाच्या सोबत लखीमपुरच्या घटनेवरही आक्रमक राहणार आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांच्या राजीनाम्याच्या आंदोलकांच्या मागणीला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. याशिवाय पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी महागाईचा प्रश्न उपस्थित केला जाणार आहे.&nbsp;</p> <p class="article-title "><strong><a href="https://ift.tt/3xxzxzr Session : मोजके अपवाद वगळून खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर भारतात बंदी? संसदेच्या आगामी अधिवेशनात 26 विधेयकं पटलावर</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ मदतीच्या निकषांमध्ये वाढ करण्याची मागणी लावून धरणार आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या बैठकीतही उपस्थित केला होता, त्याबाबतही केंद्राने पावले उचलावीत यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. <a title="महाराष्ट्र" href="https://ift.tt/3nRrBp9" data-type="interlinkingkeywords">महाराष्ट्र</a>ाला केंद्राकडून येणारी जीएसटी थकबाकी 55 हजार कोटी रुपये आहे, ती तातडीने मिळावी यासाठी देखील आग्रह धरला जाणार आहे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सरकार 26 नवी विधेयकं अधिवेशनात मांडणार</strong></p> <p style="text-align: justify;">क्रिप्टो करन्सीसोबतच एकूण 26 नवी विधेयकं सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे. 3 कृषी विधेयकं मागे घेणारं विधेयकही त्यात समाविष्ट आहे. मोदींनी घोषणा करुनही आंदोलन अजून शमलेलं नाहीय. त्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकातला मसुदा नेमका काय असणार आणि एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.&nbsp;सोबतच बीएसएफचं कार्यक्षेत्र &nbsp;बंगाल, पंजाबमध्ये 15 किमीवरुन 50 किमीपर्यंत वाढवण्यात आलंय. त्याबाबतचं विधेयक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..सीबीआय ईडी संचालकांची मुदत पाच वर्षे वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला देणाऱ्या विधेयकावरुनही गदारोळाची शक्यता आहे. एकूणच राजकीय वादांनी भरलेल्या या विधेयकांवरुन संसदेचं वातावरण ऐन थंडीत तापताना दिसणार हे नक्की.&nbsp;</p>

from india https://ift.tt/3xt3OiK
https://ift.tt/eA8V8J