Parliament Winter Session : आजपासून हिवाळी अधिवेशन; क्रिप्टोकरन्सीसह 26 विधेयकं पटलावर, विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत

<p style="text-align: justify;"><strong>Parliament Winter Session :</strong> दिल्लीत आजपासून संसदेचं <a href="https://marathi.abplive.com/topic/parliament-winter-session-2021"><strong>हिवाळी अधिवेशन</strong></a> (Parliament Winter Session 2021)&nbsp;सुरु होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक मांडलं जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपनं सर्व खासदारांना व्हीप बजावलाय. याशिवाय इंधन दरवाढ हा अधिवेशनात महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. याशिवाय लखीमपूरच्या घटनेनंतर गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक राहतील अशी चिन्हं आहेत.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधक केंद्र सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरच्या या अधिवेशनात विरोधक केंद्र सरकारवर निशाणा साधणार आहेत. तसेच, पेगासस प्रकरण, महागाई, बेरोजगारी आणि सध्या चीन लगतच्या सीमांवर सुरु असलेले वाद यासंदर्भात विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारु शकतात. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेच्या वतीनं पारित केल्यानंतर तीनही कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक 2021 ला लोकसभेत मंजुरीसाठी सादर केलं जाणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडलं जाईल. दरम्यान, केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांच्या वतीनं एल्गार पुकारण्यात आला होता. अखेर मोदी सरकारनं कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सरकार 26 नवी विधेयकं अधिवेशनात मांडणार</strong></p> <p style="text-align: justify;">क्रिप्टो करन्सीसोबतच एकूण 26 नवी विधेयकं सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे. 3 कृषी विधेयकं मागे घेणारं विधेयकही त्यात समाविष्ट आहे. मोदींनी घोषणा करुनही आंदोलन अजून शमलेलं नाहीय. त्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकातला मसुदा नेमका काय असणार आणि एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. सोबतच बीएसएफचं कार्यक्षेत्र &nbsp;बंगाल, पंजाबमध्ये 15 किमीवरुन 50 किमीपर्यंत वाढवण्यात आलंय. त्याबाबतचं विधेयक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..सीबीआय ईडी संचालकांची मुदत पाच वर्षे वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला देणाऱ्या विधेयकावरुनही गदारोळाची शक्यता आहे. एकूणच राजकीय वादांनी भरलेल्या या विधेयकांवरुन संसदेचं वातावरण ऐन थंडीत तापताना दिसणार हे नक्की.&nbsp;</p>

from india https://ift.tt/3p8prB3
https://ift.tt/eA8V8J